सरमा ने कहा कि हम विदेशी अधिकरण कानून (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट) या विभिन्न विदेशी कानूनों के तहत गोरखा समुदाय के खिलाफ कोई नया मामला दायर नहीं करने जा रहे हैं।
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