दिल्ली सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण सेवा को ऑनलाइन करने का निर्णय ले लिया है। इसके अंतर्गत अब वाहन का बैंक कर्ज पूरा होने के बाद 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' लेने के लिए अथॉरिटी या बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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